निजामती सेवामा सुधार ल्याउन नव नियुक्त सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई उपसचिव सापकोटाको ३ सुझाव
विष्णु प्र.सापकोटा
चितवन, १३ चैत । नेपाल सरकारका उपसचिव विष्णुप्रसाद सापकोटाले नवनियुक्त सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई निजामती सेवामा सुधार ल्याउन ३ वटा सुझाव दिएका छन् । उनले सामाजिक संजालमार्फत खुल्ला सुझाव दिएका हुन् ।
यस्तो छ उनको सुझाव
माननीय मन्त्रीज्यू,
निजामती सेवा सुधार्न धेरै बजेट, नयाँ संरचना वा थप जनशक्ति चाहिने होइन,यो मूलतः प्रणाली र जवाफदेहिताको प्रश्न हो। मेरो विश्वास छ, तपाईंले मात्र तीनवटा काम दृढतापूर्वक गर्नुभयो भने निजामती सेवाको अधिकांश समस्या आफैँ सुल्झिन थाल्छ।
पहिलो-कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई प्रविधिमा आधारित र वास्तविक बनाउँ। अहिलेको मूल्याङ्कन हाकिमको तजबिजमा कागजमा लेखिने औपचारिकता मात्र बनेको छ। दुनिया भरी हाम्रोमा मात्रै यस्तो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली छ जहाँ सबैले सयमा सय अंक प्राप्त गर्दछन् ।
हरेक कर्मचारीलाई उसको जिम्मेवारी प्रणालीबाट नै तोक्ने । जिम्मेवारी तोक्दा कार्य सम्पादन गर्न लाग्ने समय,स्रोत साधन र गुणस्तर पनि खुलाउने । कार्यसम्पादन गर्दा आईलाग्ने जोखिम र वातावरण समेतको बिचार गरेर कार्यसम्पादन सकिए पछि प्रणालीले आँफै कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको विकास गरौं।
कामको जिम्मेवारी कति पूरा भयो, समयमै काम भयो कि भएन, सेवाग्राहीसँगको व्यवहार कस्तो थियो, कति गुनासा आए र कतिको समाधान भयो। यसको आधारमा कर्मचारीले अंक पाउने व्यवस्था गरौं । सेवाग्राहीले सेवा पाएलगत्तै सेवा प्रदायक कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्न पाउने व्यवस्था गरौं। यसबाट कर्मचारीको Integrity Profile स्वतः बन्दै जान्छ। नेपालको निजामती सेवामा अब “को कार्यालयमा पुग्यो ?” भन्दा “कसले कति काम गर्यो ?” भन्ने प्रश्न ठूलो हुनुपर्छ। यदि सूचना तथा सञ्चार प्रणालीमा आधारित कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली निर्माण गरी लागु गर्ने हो भने कर्मचारीहरु काम खोज्न र काम सिर्जना गर्न आफैँ उत्प्रेरित हुन्छन्।
दोस्रो- कार्यालय प्रमुखलाई कर्मचारी होइन, व्यवस्थापकको रूपमा मूल्याङ्कन गरौं। यो अत्यन्त जरुरी बहस अहिलेसम्म कहीँ कतै गम्भीरतापूर्वक भएकै छैन । कार्यालय प्रमुख केवल कर्मचारी होइन, संस्थाको नेता हो। उसलाई व्यक्तिगत फाइलको आधारमा होइन, समग्र कार्यालयको कार्यसम्पादनको आधारमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ । कार्यालयको Public Rating, सेवा प्रवाहको गति, बेरुजुको अवस्था, अख्तियारबाट दायर भएका मुद्दाको संख्या, कार्यालयको विन्यास र मातहतका कर्मचारीको अनुशासन आदीको आधारमा कार्यालय प्रमुखको मूल्याङ्कन हुनु पर्दछ। कार्यालय प्रमुखलाई कुर्सीको अधिकार मात्र होइन, प्राप्त नतिजा प्रति पनि जिम्मेवार बनाईनु पर्छ।
कार्यालय प्रमुखले जिम्मेवार भएर आफुँलाई प्राप्त अधिकारको स्वच्छ र आम जनताको हितमा उपयोग गर्ने हो भने क्रान्तिकारी परिवर्तन आउँछ । अख्तियारको आधा कार्यबोझ घटछ । नागरिक सन्तुष्टी बढ्छ । यस्तो प्रणालीको विकास हुनुपर्छ जहाँ कार्यालय प्रमुखले कार्यालय राम्ररी सञ्चालन गर्छ उसले सम्मान पाओस्, जसको कार्यालयमा बेथिति र गुनासो थुप्रिन्छ उसले त्यसको परिणाम भोगोस्।
मेरो दृढ विश्वास छ, हरेक कार्यालय प्रमुख उत्तरदायी बनेको दिन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आधा सुधार हुन्छ। तेस्रो- संघीय निजामती सेवा ऐन छिट्टै ल्याउँ र सरुवालाई पूर्णतः प्रणालीबद्ध बनाउँ। संविधान जारी भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि यो ऐन नआउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। यस ऐनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष सरुवाको प्रणालीबद्धता हुनुपर्छ। सरुवा पहुँच, चिनजान र दबाबको खेल होइन-स्पष्ट मापदण्डको विषय हुनुपर्छ। एउटै ठाउँमा वर्षौं बस्ने र केही कर्मचारीलाई मात्र बारम्बार दुर्गम पठाइने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ। दुर्गम सेवाको अनुभव, कार्यसम्पादन, विशेषज्ञता र व्यक्तिगत अवस्थालाई आधार मान्दै IT प्रणालीमार्फत सरुवा हुने व्यवस्था गरौं। तब मात्र कर्मचारीलाई न्यायको अनुभूति हुन्छ र सेवा पनि भौगोलिक रूपमा सन्तुलित बन्छ।
कर्मचारी पनि मान्छे हुन् गल्ती हुन सक्छ, कमजोरी हुन सक्छ। तर प्रणाली यति बलियो हुनुपर्छ कि राम्रो काम गर्नेलाई हौसला मिलोस् र गलत बाटो हिँड्नेलाई सच्चिने अवसर र परिणाम दुवै थाहा होस्।
अब सुधारको समय आएको छ-कागजमा होइन, व्यवहारमा। भुइँमान्छेले पनि अनुभव गर्न सक्ने गरी नतिजामा सुधार।
सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको समस्याको झाडी फाँडन यहि मौजुदा भुत्ते खिया लागेको निजामती सेवा रुपी हँसिया बोकेर जाने की पहिला यसलाई आरनको राप तापमा खारेर अर्चापेर धारीलो बनाएर अगाडि बढ्ने। कि नयाँ हसिया किन्ने हो ?
माननीयज्यूकै हातमा छ ।
